2:02 pm - Friday December 15, 2017

A Revolution In Making : The Neglected Farmer किसानों की दुर्दशा

A Revolution In Making : The Neglected Farmer किसानों की दुर्दशा

देश के किसान ,नवयुवक उद्योगपतियों को सरकार की आर्थिक नीतियाँ नहीं लाभ पहुंचा रहीं . झूठे आंकड़ों के पीछे जो भी प्रगति है वह व्यापारियों व् कालाबाज़ारियों की है .उन्हीं के यहाँ नयी कारें और बंगले आ रहे हैं .बाकि सब तो दिन बदलने का इन्तिज़ार ही कर रहे हैं .
यदि किसान दुविधा मैं हैं तो किसानों की समस्यायों पर सरकार का ध्यान देना आवश्यक है .यदि कभी कोई फसल ज्यादा भी हो जाय तो उसका बुरा  असर कम करने के प्रयास भी करने से फायदा हो जता है . अनेक वर्ष पहले  एक वर्ष प्याज की फसल बहुत ज्यादा हो जाने पर एक रेक प्याज लाहोर भेज दिया गया था . भारत मैं दाम पचास पैसे किलो तक गिर गया था और लाहोर मैं दस रूपये किलो बिका. केले के साथ भी यह किया गया था . अब किसान की और कोई देख ही नहीं रहा .इसके परिणाम बुरे होंगे .सरकार को किसानों के प्रति रुख बदलने की आवश्यकता है . प्रधान मंत्रि ने चुनाव के समय किसानों की आय दुनी करने की बात की थी . परन्तु हो उलटा रहा है . दाल का समर्थान मूल्य बढाया परन्तु सरकारी खरीद बंद कर दी . परिणाम यह है की किसान अपनी दाल बेच नहीं पा रहा और कालाबाजारी उसे लूटने को आतुर हैं . कृषि पर आश्रित किसान को फायदे के लिए समर्थन मूल्य बढाने के अलावा कोई और तरीका नहीं है . पशु पालन व् पेड़ लगाने के लिए जिस व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है वह तो अभी शुरू ही नहीं हुए . गावों मैं अमूल जैसा सहकारी आन्दोलन चलाना कौन शुरू करेगा . कौन इसके लिए नीतियाँ बनाएगा ? शुरू  होने के बाद भी हरित क्रांति की तरह इसे सफल होने मैं दस वर्ष लगेंगे . अभी तो किसी को पता ही नहीं की क्या करना है . इसलिए प्रधान मंत्रि का चुनावी  वादा सिर्फ खोखला  नारा प्रतीत होता है .

सरकार महंगाई रोकने के असली उपाय न कर समर्थन मूल्य रोक रही है . यदि आज भी सरकार सट्टे व् बैंक लोन पर रोक लगा दे तो महंगाई एक दम कम हो जाएगी . किसी कालाबाजारी ने तो आज तक आत्महत्या नहीं की . सरकार को सोचना चाहिए  की

इस देश मैं सिर्फ किसान ही क्यों आत्महत्या करता है व्यापारी क्यों नहीं ?

A Revolution in The Making
maharashtra-farmer-strike-7591

•The bulk of farmers in India have no choice but to do farming. Land is the only asset they have, farming is the only skill they possess, and unless they grow food many of them will face starvation. Agriculture, despite its declining share in total output (GDP), is also the largest employer. In India’s economy, the agriculture sector has primacy.

•Only memorable statement on agriculture was when he repeated the Prime Minister’s promise to “double farmers’ income in 6 years” and when asked if they had meant ‘real’ income or ‘nominal’ income, there was deafening silence.

•Government erred grievously on the issue of minimum support prices (MSP). In its manifesto and in the election campaign, the BJP had unequivocally promised that it would implement the M S Swaminathan Committee’s recommendation that MSP should be cost plus 50 per cent. In government, the BJP not only reneged on its promise, it dealt a body blow to farmers by denying them even a reasonable increase in MSP in its first three years. The numbers speak for themselves:

•Graveist error was demonetisation. Mr Harish Damodaran has convincingly demonstrated how demonetisation has crippled the post-harvest agricultural economy (see The Crops of Wrath, Indian Express, June 12, 2017). Agricultural products are bought and sold largely in cash. Demonetisation dried up liquidity and prices have crashed. According to Mr Damodaran, never before have prices of tomato, potato and onion crashed at the same time. Same is the situation with soyabean, arhar, garlic, methi (fenugreek) and grapes. Saying that farmers have resorted to ‘fire sales’, Mr Damodaran’s conclusion is, “We have entered deflation territory in farm produce, whose proximate trigger clearly has been demonetisation.”

•The

last straw was when the Prime Minister announced, on behalf of the yet-to-be-elected Uttar Pradesh government, that all farm loans in UP will be waived if the BJP formed the government. More likely, it was just an election promise in a state that the BJP perhaps did not expect to win, but it was an unequivocal promise that has returned to haunt the BJP in several states. Farm loan waivers are neither intrinsically ‘good’ nor ‘bad’. As Dr M S Swaminathan said a few days ago, “Loan waivers, though temporarily necessary, do not provide for a secure long term credit system” (emphasis supplied). When farmers do not get a fair and reasonable price and are unable to repay their loans, they demand a loan waiver. The holder of the highest political office promised a total loan waiver, why blame the farmers for demanding that the promise be implemented?

•Jobless growth? Young men can find no work on farms or off farms. Micro, small and medium businesses are not offering new jobs. Tier 2, 3 and 4 towns are full of jobless youth and their anger has turned against the central government. The BJP will not admit its mistakes. Nor will any BJP leader tell the Prime Minister that mistakes were mad and there is need for correction .

Filed in: Articles, Economy

No comments yet.

Leave a Reply